धान्याचे प्रमाण आणि निवड: रेशन दुकानांवर गहू आणि तांदळाचे पारंपरिक वाटप सुरूच राहील. मात्र, लाभार्थ्यांना आता त्यांच्या आवडीनुसार धान्याचे प्रमाण कमी करून रोख रक्कम घेण्याचा पर्याय दिला जाईल. उदा., जर एखाद्या कुटुंबाला गहू आणि तांदूळ कमी लागणार असेल, तर त्यांनी त्याऐवजी थेट रक्कम घेण्याची निवड करू शकते. यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार खरेदी करण्याची मोकळीक मिळेल.
या योजनेचा शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
₹2100 रुपये कसे जमा होतील? सरकारने एक विशेष योजना तयार केली आहे ज्याअंतर्गत रेशन कार्डधारकांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात थेट पैसे जमा होतील. ही रक्कम दर महिन्याला ठराविक दिवशी जमा केली जाईल. यासाठी लाभार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा अर्ज करावा लागणार नाही. मात्र, त्यांचे आधार क्रमांक आणि बँक खाते एकमेकांशी जोडलेले असणे अनिवार्य आहे.Changes in ration from 2025
लाभार्थ्यांवरील परिणाम: या योजनेचा फायदा मुख्यतः गरीब आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबांना होईल. रोख रक्कम मिळाल्यामुळे त्यांना फक्त धान्यापुरते मर्यादित राहावे लागणार नाही, तर इतर जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठीही पैसे वापरता येतील. यामुळे कुटुंबांच्या पोषण पातळीवर सुधारणा होईल आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल.
रेशन दुकानांवर होणारा परिणाम: या बदलामुळे रेशन दुकानांवर ताण कमी होईल. धान्याचे वितरण सुरळीत होईल आणि दुकानांमध्ये होणाऱ्या गोंधळाला आळा बसेल. मात्र, रोख रक्कम मिळाल्याने रेशन दुकानांचे महत्त्व काहीसे कमी होण्याची शक्यता आहे. सरकारने या दुकानांना इतर वस्तूंचे वितरण करण्याचा परवाना देण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
अंमलबजावणीसाठी आवश्यक तयारी: या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारांनी आणि स्थानिक प्रशासनांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे. आधार-आधारित प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे, तांत्रिक अडचणी दूर करणे, आणि लाभार्थ्यांना योजनांबद्दल माहिती देणे यावर भर दिला जाईल. यासाठी सरकारने विशेष नियंत्रण कक्ष उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अडचणी आणि चिंता: काही तज्ज्ञांनी या योजनेबाबत चिंता व्यक्त केल्या आहेत. काही कुटुंबांना रोख रक्कम मिळाल्यावर ती अन्नधान्याऐवजी इतर गरजांसाठी खर्च होईल, ज्यामुळे पोषण पातळीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसेच, तांत्रिक अडचणींमुळे पैसे वेळेवर न मिळाल्यास लाभार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागू शकतो.
सरकारची भूमिका: सरकारने या योजनेबाबत आशावाद व्यक्त केला आहे. या बदलामुळे गरीब कुटुंबांना अधिक आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल आणि रेशन व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. योजनेच्या अंमलबजावणीवर सतत लक्ष ठेवले जाईल आणि आवश्यकतेनुसार सुधारणा केल्या जातील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.Changes in ration from 2025
