Crop Loan Yojana शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. देशातील बहुसंख्य जनता प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीशी जोडलेली आहे. मात्र, गेल्या काही दशकांपासून शेतकऱ्यांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, हवामान बदल, बाजारपेठेतील अस्थिरता, आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. “7/12 कोरा” करण्याच्या घोषणेने या समस्यांना काहीसा दिलासा मिळेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
सद्यस्थितीचे विश्लेषण
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून उचल खात आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी आर्थिक संकटामुळे आत्महत्या केल्या असून, त्यांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण विशेषतः जास्त असून, सरकारवर मोठा दबाव आहे. आंदोलने, मोर्चे, आणि राजकीय पक्षांचे विरोध पाहता शेतकऱ्यांचे प्रश्न राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू बनले आहेत.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट:
- नैसर्गिक आपत्ती: पूर, दुष्काळ, व अवकाळी पाऊस यामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतीचे नुकसान होते.
- बाजारपेठेतील अस्थिरता: शेतमालाला योग्य भाव मिळत नाही. हमीभावाचे अभावपूर्ण अंमलबजावणी शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक ठरते.
- उत्पादन खर्च: बियाणे, खते, औषधे, व डिझेल यांचे वाढते दर शेतकऱ्यांच्या नफ्याला बाधा आणतात.
- कर्जबाजारीपणा: जिरायती शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बँक व खासगी सावकारांकडून घेतलेले कर्ज परतफेड करणे कठीण होत आहे.
सरकारची भूमिका व उपाययोजना
केंद्र सरकार:
राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत, केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला. त्याऐवजी, त्यांनी दीर्घकालीन धोरणांवर भर दिला आहे:
- सुलभ पीक कर्ज योजना: कमी व्याजदराने कर्ज पुरवठा.
- पीक विमा योजना: नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देणे.
- हमीभाव: महत्त्वाच्या पिकांना हमीभाव सुनिश्चित करणे.
- उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट: 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी विविध योजना.
- कृषी आधुनिकीकरण: शेतीत तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर.
राज्य सरकार:
महाराष्ट्र राज्याने शेतकऱ्यांच्या तातडीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी “7/12 कोरा” करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा उद्देश शेतकऱ्यांना नव्याने सुरुवात करण्यासाठी आधार देणे आहे. शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी ही योजना निर्णायक ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
कर्जमाफीचे फायदे आणि तोटे
फायदे:
- तात्काळ दिलासा: आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सावरण्यास मदत.
- आत्महत्यांचे प्रमाण कमी: शेतकऱ्यांवरील मानसिक ताण कमी होईल.
- नवी सुरुवात: कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा शेतीत गुंतवणूक करण्याची संधी मिळेल.
तोटे:
- बँकिंग क्षेत्रावर ताण: मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफीमुळे बँकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत होऊ शकते.
- तिजोरीवर भार: राज्याच्या अर्थसंकल्पावर मोठा आर्थिक बोजा पडतो.
- कर्ज परतफेडीची शिस्त: कर्जमाफीमुळे परतफेडीची शिस्त बिघडण्याचा धोका.
विरोधकांची भूमिका
विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांचा असा दावा आहे की:
- सध्याच्या योजनांनी शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटलेले नाहीत.
- शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदतीची गरज आहे.
- उत्पादन खर्च आणि बाजारातील भाव यामधील तफावत कमी करण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात.
शाश्वत उपायांची गरज
कर्जमाफी ही केवळ तात्पुरती उपाययोजना आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे कायमस्वरूपी निराकरण करण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांची आवश्यकता आहे:
- सिंचन सुविधांचा विस्तार: पाण्याचा सुयोग्य वापर सुनिश्चित करणे.
- तंत्रज्ञानाचा वापर: हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत.
- पीकविम्याचा प्रभावी अंमलबजावणी: नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत मिळवून देणे.
- व्यावसायिक प्रशिक्षण: शेतकऱ्यांना नवीन कौशल्यांचे प्रशिक्षण देऊन सक्षम करणे.
- कृषीपूरक व्यवसाय: दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन यांना चालना देणे.
- शेतीसाठी विशेष निधी: शेतकऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक योजना तयार करणे.
शेतकऱ्यांचा 7/12 कोरा करण्याची घोषणा शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरेल. मात्र, कर्जमाफी हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाही. केंद्र व राज्य सरकारांनी समन्वयाने काम करत, शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी धोरणे तयार करणे गरजेचे आहे. “7/12 कोरा” हा शेतकऱ्यांना नव्या सुरुवातीसाठी आधार देईल, पण शेतीशी संबंधित समस्यांचे मूलभूत समाधान करण्यासाठी दूरदृष्टीने योजना आखणे अत्यावश्यक आहे.Crop Loan Yojana