सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोफत धान्य वितरणाच्या संदर्भात चांगलाच सज्जड इशारा दिला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, केवळ गरीबांना मोफत धान्य देणे पुरेसे नाही, तर लाखो लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे सरकारचे कर्तव्य आहे. यामुळे न्यायालयाने केंद्राला विचारले आहे की, किती दिवस मोफत धान्य योजना चालू ठेवणार आणि भविष्यात काय उपाययोजना करणार?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, केंद्र सरकारने केवळ मोफत धान्य योजनेवर अवलंबून न राहता रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. गरिबी हटवण्यासाठी केवळ मोफत धान्य नव्हे, तर लोकांना आत्मनिर्भर बनवणे आवश्यक आहे.
याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली की, २०२० पासून सुरू असलेल्या मोफत धान्य योजनेमुळे गरीबांना मोठा दिलासा मिळाला असला तरी, ही योजना कायमस्वरूपी उपाय नाही. सरकारने दीर्घकालीन योजना तयार करून रोजगारनिर्मितीवर भर दिला पाहिजे.
मोफत धान्य योजनेअंतर्गत जवळपास ८० कोटी लोकांना लाभ मिळत आहे. गरीब आणि गरजू लोकांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरली असली, तरी न्यायालयाने यावर टीका केली आहे. योजनेच्या खर्चाचा भार करदात्यांवर येतो, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
या योजनेचा शासन निर्णय येथे क्लिक करून पहा
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मोफत धान्य योजना तात्पुरती असावी आणि सरकारने रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करावे. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे अधिक महत्त्वाचे आहे.Free food grains scheme
सरकारने याचिकेवर उत्तर देताना सांगितले की, महामारीमुळे अनेक लोकांना रोजगार गमवावा लागला होता, त्यामुळे ही योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, सरकार रोजगार निर्मितीसाठीही प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले की, मोफत धान्याचा खर्च कोण उचलत आहे? करदात्यांवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराचा विचार करून सरकारने योग्य उपाययोजना करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
मोफत धान्य योजना ही तात्पुरता उपाय आहे, असे सांगत न्यायालयाने रोजगारनिर्मितीसाठी विशेष योजना तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आणि आत्मनिर्भर होण्यास मदत करणे सरकारचे प्रमुख उद्दिष्ट असावे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर सरकारकडून भविष्यात रोजगारनिर्मिती आणि गरिबांसाठी दीर्घकालीन योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केवळ मोफत धान्य नव्हे, तर लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्यास आर्थिक स्थैर्य येईल.
मोफत धान्य योजना किती दिवस सुरू राहू शकते याबद्दल:
सरकारकडून मोफत धान्य योजना २०२० मध्ये कोविड-१९ महामारीच्या काळात सुरू करण्यात आली होती, जेव्हा देशभरातील गरीब आणि मजुरांना रोजगार आणि अन्नधान्याचा मोठा तुटवडा जाणवत होता. या योजनेच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत ८० कोटीहून अधिक लोकांना मोफत धान्य देण्यात आले आहे. सध्याच्या घडीला ही योजना चालू ठेवण्याबाबत सरकार सकारात्मक असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आणि आर्थिक भारामुळे किती दिवस ही योजना सुरू राहील यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, योजनेचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलत असल्याने, भविष्यातील बजेटवर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. केंद्र सरकारकडून आधीच या योजनेला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे, परंतु आता सरकारला दीर्घकालीन योजना तयार करण्याचे आणि रोजगारनिर्मितीवर भर देण्याचे निर्देश मिळाले आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, मार्च 2025 पर्यंतच ही योजना सुरू राहण्याची शक्यता आहे, कारण ही योजना गरीब आणि मध्यमवर्गीय जनतेसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली आहे.
मात्र, त्यानंतर या योजनेत कपात केली जाऊ शकते किंवा पात्र लाभार्थ्यांची संख्याही कमी केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अर्थसंकल्पीय मर्यादा लक्षात घेता, सरकारने भविष्यात रोजगारनिर्मिती आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानावर अधिक भर देण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्यामुळे मोफत धान्य योजना किती दिवस चालेल याचा निश्चित कालावधी सांगता येत नसला, तरी तात्पुरती मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.Free food grains scheme
